राक्षसभूवन अवैध वाळू उपसा प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाची सर्वात मोठी धडक कारवाई
गेवराई दि. १० (वार्ताहर) – गेवराई तालुक्यातील राक्षसभूवन येथील गोदावरी पात्रातून घरकूल लाभार्थ्यांच्या नावे झालेल्या बोगस वाळू उपसा प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने इतिहासातील सर्वात मोठी धडक कारवाई केली आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी तीन दिवसांच्या सखोल चौकशी अहवालाच्या आधारे तहसिलदारापासून कोतवालापर्यंत व ग्रामसेवक ५० महसूल कर्मचाऱ्यांना निलंबित का करू नये, अशा कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. या कारवाईमुळे संपूर्ण बीड जिल्हा महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली असून वाळू माफियांचेही धाबे दणाणले आहेत.तसेच दि १२ जून रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष हजर राहण्याचे आदेश आहेत.
गेवराई विधानसभा मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी काही महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार सादर केली होती. तक्रारीत म्हटले होते की, राक्षसभूवन येथील ७४३ घरकूल लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय महसूल प्रशासनाने घेतला. मात्र प्रत्यक्षात या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर बोगस नोंदी करून वाळू माफियांना अवैध उत्खनासाठी मोकळीक देण्यात आली.
आमदारांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी तातडीने राक्षसभूवन गोदापात्रातील उपसाचे ईटीएस तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोजमाप करून घेतले. शासकीय नोंदींनुसार ३ हजार ७१५ ब्रास वाळूचे वाटप झाल्याचे दाखवण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्ष मोजमापात २३ हजार ७० ब्रासपेक्षा अधिक वाळूचा उपसा झाल्याचे उघड झाले. म्हणजेच कागदोपत्री आणि प्रत्यक्षात जवळपास २० हजार ब्रासची तफावत आढळून आली.
याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, पोलीस आणि तंत्रज्ञान विभागातील ४० अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक नेमले होते. या पथकाने तीन दिवस रात्रंदिवस काम करून प्रत्येक घरकूल लाभार्थ्याच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. चौकशीत समोर आले की, अनेक लाभार्थ्यांना याबत माहितीच नव्हती. काहींना शासनाच्या इतर योजनांचे पैसे मिळवून देतो असे सांगून त्यांच्याकडून ओटीपी घेण्यात आले आणि त्याच नावावर बनावट नोंदी करून वाळू उपसल्याचे दाखवण्यात आले.
पथकाने सादर केलेल्या गोपनीय अहवालात स्थानिक महसूल प्रशासनाने शिस्तभंग करून शासनाची थेट फसवणूक केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अहवालात असेही नमूद आहे की, ईटीपी प्रणालीतही फेरफार करून बनावट नोंदी तयार करण्यात आल्या होत्या.
या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेवराईचे तहसिलदार संदीप खोमणे यांच्यासह नायब तहसिलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि कोतवाल या पदांवरील ५० कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. नोटीसमध्ये तुम्हाला सेवेतून निलंबित का करू नये, असा थेट सवाल करण्यात आला आहे. २४ तासांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. ज्या वाहनांद्वारे अवैध वाळूची वाहतूक झाली, ती वाहने जप्त करून कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारण्याची तयारी सुरू आहे.
या कारवाईमुळे गेवराई महसूल कार्यालयात एकच खळबळ उडाली आहे. अनेक कर्मचारी आपल्या बचावासाठी वरिष्ठांकडे धाव घेताना दिसत आहेत. दुसरीकडे स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून राक्षसभूवन परिसरात वाळू माफियांचा उच्छाद सुरू होता. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे अवैध उत्खनाला आळा बसेल अशी अपेक्षा आहे.
राजकीय वर्तुळातही या कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आमदार विजयसिंह पंडित यांनी सांगितले की, गरिबांच्या घरकूलाच्या नावाखाली झालेला हा घोटाळा असून दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. यापुढेही जिल्ह्यातील इतर ठिकाणच्या अवैध वाळू उपसाची चौकशी करून कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणाशी निगडीत असलेल्या वाळू माफियांच्या हालचालींवरही पोलिसांनी नजर ठेवली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, महसूल कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून हा विषय थांबणार नाही. वाळू माफिया आणि त्यांना मदत करणाऱ्या प्रत्येकावर फौजदारी कारवाई केली जाईल.
