अवैध वाळू उपसा प्रकरणी ईटीपीही बोगस, अनेकांवर कारवाईची टांगती तलवार
गेवराई दि. ९ (वार्ताहर) – राक्षसभुवन येथील अवैध वाळू उपसा प्रकरणात शासनाची थेट फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. केवळ जमिनीतून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा बेकायदेशीर उपसा झाला एवढेच नाही, तर शासनाची ईटीपी प्रणालीही बोगस तयार करून नोंदींमध्ये फेरफार केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी बारकाईने लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रकरणाशी निगडीत असणारे वाळू माफिया, काही पोलीस कर्मचारी आणि महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, गेल्या काही दिवसांपासून चौकशीला वेग आला आहे.
आमदार विजयसिंह पंडित यांनी घरकूल लाभार्थ्यांच्या नावे बोगस वाळू उपसा झाल्याची तक्रार दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडवर आले. त्यानुसार शासकीय नोंदवहीतील ८४३ लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू करण्यात आली. काल दिवसभरात ५०० हून अधिक घरकूल लाभार्थ्यांची चौकशी पूर्ण झाली असून, या तपासणीचा अहवाल आज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द होण्याची शक्यता आहे.
चौकशीत समोर आले की, काही लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचे पैसे मिळवून देतो, असे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून ओटीपी घेण्यात आले. याच नावावर बनावट नोंदी करून वाळू उपसल्याचे दाखवण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर शासनाची ईटीपी प्रणालीही बोगस तयार करून त्यात खोट्या नोंदी टाकण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
शासकीय रेकॉर्डनुसार आतापर्यंत सुमारे ३ हजार ब्रास वाळू लाभार्थ्यांना वाटप केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र ईटीएस अहवालातून प्रत्यक्षात २० हजार ब्रासपेक्षा अधिक वाळूचा उपसा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच प्रत्यक्ष उपसा आणि कागदोपत्री नोंदी यामध्ये मोठी तफावत आहे.
या प्रकरणात ज्या वाहनांद्वारे वाळूची वाहतूक करण्यात आली, ती वाहने जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधितांवर कोट्यवधी रुपयांचा दंड आकारण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. आज संध्याकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी स्तरावर मोठी प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते, अशा हालचाली जिल्हा महसूल प्रशासनात सुरू आहेत.या कारवाईमुळे वाळू माफियांसह काही महसूल आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचेही धाबे दणाणले जाणार आहेत.
