बीडमधील ३७ हजार शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा — आ. विजयसिंह पंडित
गेवराई, दि. 30 (वार्ताहार ) बीड जिल्ह्यात कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या ३७ हजार ४५५ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महिनाभरात तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचा निर्णय सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. माजी आ. अमरसिंह पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली आ. विजयसिंह पंडित यांच्या मागणीवरून ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला आ. प्रकाश सोळंके, जयभवानी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन अमरसिंह पंडित, आ. विजयसिंह पंडित, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अपर निबंधक संतोष पाटील, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक सतीश तोटावार, बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश कोलवाडकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील ३७ हजार ४५५ शेतकरी सुमारे १४० कोटी ९८ लाख रुपयांच्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. अर्ज क्रमांक, वाटप ओळख क्रमांक उपलब्ध नसणे तसेच त्यावेळी आधार क्रमांक अनिवार्य नसल्याने ग्रीन लिस्टमध्ये नावे समाविष्ट न होणे, यांसारख्या तांत्रिक कारणांमुळे हे शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या सुमारे ८६ अटींपैकी शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या अटी शिथील करण्याची मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी केली. त्यास सहकारमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
बीड जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जमाफीचाही विषय बैठकीत मांडण्यात आला. राज्य शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बीड जिल्ह्यातील नऊ संस्थांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. या संस्थांचे सुमारे १४ कोटी ५ लाख रुपयांचे कर्ज माफ करून इतर जिल्ह्यांप्रमाणे बीड जिल्ह्यालाही समान न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीनंतर पुन्हा पीककर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींचाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सिबिल अहवालातील ‘सूट फाइल्ड’, ‘राइट ऑफ’, ‘सेटल्ड’ अशा शेऱ्यांमुळे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून नवीन कर्ज नाकारले जात असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
दरम्यान, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान अद्याप अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. तिन्ही कर्जमाफी योजनांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान तातडीने वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली.
