मुंबई : दि 7 ( वार्ताहार ) सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींच्या 27 टक्के राजकीय आरक्षणाचा महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा परिणाम आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीवर पाहायला मिळत आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या स्थगितीचा 400 जागांवर परिणाम होणार असल्याचं कळतंय.

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी 106 नगर पंचायतींमधील 1 हजार 802 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. त्यातील ओबीसींच्या 337 जागांवरील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. ओबीसी वॉर्डमधील निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी वॉर्ड वगळता इतर जागांवरील निवडणुकीसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या जागांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय?

राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.

केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा द्यावा- सुप्रिया सुळे

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरला. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देण्यात यावा, अशी मागणीच सुप्रिया सुळे यांनी केली. केंद्राने राज्याला ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा दिला पाहिजे. तुमच्याकडे डेटा आहे. त्यामुळे तुम्ही भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. कोर्टाच्या निर्णायमुळे पंचायत राजमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. तो होणार नाही याकडे केंद्राने लक्ष घातलं पाहिजे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एका मताने घेतला आहे. आता महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय झाला. उद्या इतर राज्यातही होईल. महाराष्ट्रात हे बिल पास झालंय इथेही झालं आहे. केंद्राला नम्र विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वच राज्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा. ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.

पवार कुटुंब ओबीसी आरक्षणाचे कर्दनकाळ, पडळकरांचा हल्लाबोल

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी थेट पवार कुटुंबावरच निशाणा साधला आहे. पवार कुटुंब ओबीसी आरक्षणाचे कर्दनकाळ आहेत. तसेच अजित पवारांमुळेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झालं आहे, असा घणाघाती हल्ला पडळकर यांनी चढवला आहे. पडळकर टीव्ही 9 मराठीशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पवार कुटुंबांना धारेवर धरत राज्य सरकारवरही निशाणा साधला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयोगाला निधी दिला नाही. त्यांच्या मनात ओबीसींबद्दल आकस आहे. त्यांच्यामुळेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झालं. पवार कुटुंबच ओबीसी आरक्षणाचे कर्दनकाळ आहेत, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केलीय.