निवडणुका पुन्हा लांबणीवर;प्रशासकांना सरकारने दिली मुदतवाढ

मुंबई, दि. १३ ( वार्ताहार ) : राज्यातील १८ महापालिका, १६४ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची मुदत यापूर्वीच संपलेली आहे. सध्या याठिकाणचा कारभार प्रशासक पाहत आहेत. येथील प्रशासकाला येत्या १५ सप्टेंबरनंतर सहा महिने पूर्ण होत आहेत. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी होणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी पुन्हा वाढविण्यात आला आहे, सोमवारी (ता. १२ सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एखदा निवडणूका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

नगर पालिकांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार १६४ नगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होईल, दुसऱ्या टप्प्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक होतील, असे निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत आठ निर्णय घेण्यात आले. राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा वाद अजूनही मिटलेला नाही. या प्रशासकाच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासकाला दिलेली मुदतवाढ संपल्यानंतर सोलापूर, नाशिक, मुंबई, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या १८ महापालिकांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. तसेच, १६४ नगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होईल. दुसऱ्या टप्प्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक होतील, असे निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगितले जात आहे .