निवडणूक शपथपत्रातील तफावत मुख्यमंत्री शिंदे यांना भोवणार? न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश
एकनाथ शिंदे यांना पुणे सत्र न्यायालयाचा दणका
मुंबई दि १४ ( वार्ताहार ) राज्याचे मुख्यमंत्री इतर आमदारांच्या अपत्रातेच्या आणि सरकार स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांना पुणे सत्र न्यायालयाने दणका दिला आहे. पुणे न्यायालयाकडून मुख्यमंत्री शिंदेंच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संपत्तीची चुकीची माहिती दिल्याचा दावा करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभिषेक हरदास यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेतली असून आता या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
विधानसभा निवडणुकांवेळी वेळोवेळी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रातील तफावतींबद्दल शिंदे यांच्याविरोधात पुण्यातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये २००९, २०१४ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी शिंदे यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील त्रुटी दाखवण्यात आल्या आहेत.
अभिजित खेडकर व डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी अॅड. समीर शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय दंड संहिता कलम 199, 200, लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 125 अ अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. शिंदे यांनी २००९, २०१४ आणि २०१९ मध्ये कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा निवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्जासोबत शपथपत्र सादर केले. त्यामध्ये अनेक तफावती आढळून आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
वाहनांच्या किंमतींमध्ये फरक
२०१९ च्या शपथपत्रात शेयर्स यामधील गुंतवणुकीमधील युनिटचा तपशील लपवण्यात आला आहे. तर तसेच आरमाडा MH-०६-M-२३८८ हे मोटार वाहन दि. ३०/०१/२००६ रोजी ९६,७२० रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. तर सन २०१४ च्या शपथपत्रात आरमाडा MH०६M२३८८ हे मोटार वाहन दी.३०/०१/२००६ रोजी ८,००,००० रुपयात खरेदी केल्याचे नमूद केले आहे. यासह अन्य काही वाहनांच्या किंमतीमध्ये तफावत आढळून आली आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.