मंत्री बँक गैरव्यवहाराचा तपास राज्य आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची तक्रारदाराची मागणी

मंत्री बँकेवर रिजर्व बँकेकडून आर्थिक निर्बंध जारी

                बीड, दि.१० ( वार्ताहार ) 

रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेवर आर्थिक निर्बंध जाहिर केले आहेत. यापूर्वी रिजर्व बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती बँकेवर केली होती, सुमारे २२९ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, बीड यांच्याकडून सुरु असून बीड पोलिसांच्या तपासाबाबत संशय असल्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास राज्य आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याची मागणी तक्रारदार बळवंत चव्हाण यांनी केली आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह संबंधितांना त्यांनी लेखी निवेदन देवून बीड पोलिसांच्या तपासाबाबत असमाधानी असल्याचे म्हटले आहे.

द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक मर्या., बीड या बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत सातत्याने सामाजिक कार्यकर्ते बळवंत चव्हाण पाठपुरावा करत आहेत. त्यांनी या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. रिजर्व बँकेने मंत्री बँकेतील गैरव्यवहाराची दखल घेवून बँकेवर यापूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती केली तर दि.९ मार्च पासून मंत्री बँकेवर आर्थिक निर्बंध जारी केले आहेत. त्यामुळे तत्कालीन संचालकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आता ठेवीदार आणि खातेदार यांना पाच हजार रुपये पेक्षा जास्तीच्या रक्कमेचे व्यवहार करता येणार नाहीत. एकीकडे रिजर्व बँक गांभीर्याने कारवाई करत असताना राज्याचा सहकार आणि गृहविभाग मात्र राजकीय दबावापोटी गैरव्यवहारातील दोषींना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप करताना तक्रारदार बळवंत चव्हाण यांनी मंत्री बँकेच्या गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल गुन्ह्याचा तपास राज्य आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्याची मागणी केली आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती देताना बळवंत चव्हाण म्हणाले की, खातेदाराच्या नावाने इतर बँकेचा किंवा शाखेचा धनादेश मंत्री बँकेच्या विविध शाखेतील बँक खात्यात जमा करून तो न वटवता रक्कम उचलणे अशी गुन्ह्याची पध्दत असून अशाप्रकारे २३१ कोटी रुपयांची उचल संबंधितांनी केली आहे, बनावट आणि खोटे कागदपत्र देवून ऐपत नसणार्‍या गोरगरीबांच्या नावाने कागदोपत्री फर्म काढून त्यावर कोट्यावधी रुपयांच्या कर्जाची उचल संबंधितांनी केली असून बँकेचा विश्‍वासघात करणार्‍या ३३ कर्जदारांच्या विरुध्द अद्याप पोलिसांनी कारवाई केली नाही. त्यामुळे गुन्हा क्र.४५४/२१ चा तपास बीड पोलिसांकडून काढून तो राज्य आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्याची मागणी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे. गुन्हा नोंद होवून तीन महिने झाले तरी अद्याप पोलिसांनी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. असाही आरोप चव्हाण यांनी केला आहे.

राज्याचा सहकार विभाग विशेषतः सहकार आयुक्त सातत्याने या गैरव्यवहारातील दोषींना पाठिशी घालत आहेत, मागील अनेक वर्षांपासून हा आर्थिक गैरव्यवहार सुरु असतानाही केवळ शाखा स्तरावरील येणे-देणे रक्कमांमध्ये फरक असल्याचे कारण देत त्यांनी लेखा परिक्षक डी.एम.बारस्कर यांचा अहवाल विधीग्राह्य नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणी जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक बी.एस.फासे आणि यु.एल.पवार यांनीही चाचणी लेखा परिक्षणासाठी अक्षम्य विलंब करून संगणमताने पोलिसांसमोर दिशाभूल करणारा जबाब देवून संचालकांना वाचविणारा चाचणी लेखा परिक्षण अहवाल दिला आहे. त्यामुळे सहकार विभागातील या दोषी अधिकार्‍यांना या गुन्ह्यात आरोपी करण्याची मागणी तक्रारदार बळवंत चव्हाण यांनी केली आहे. याप्रकरणी लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.