मुंबई : दि 21 ( वार्ताहार ) 

एखादी महिला निव्वळ लग्नाच्या आश्वासनावर एखाद्या व्यक्तीसोबत शारिरीक संबंध प्रस्थापित करते. मात्र आश्वासनाच्या तीन वर्षांनंतर त्याच्याविरोधात फसवणूक आणि बलात्काराची तक्रार दाखल करत असेल तर त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकत्याच पार पडलेल्या एका सुनावणीदरम्यान दिला. तसेच सत्र न्यायालयाचा रद्द करत आरोपी प्रियकराची निर्दोष मुक्तताही केली आहे

पीडित महिलेच्या दाव्यानुसार पालघरमध्ये राहणा-या व्यक्तीसोबत तीन वर्ष तिचे शारीरिक संबंध होते. सतत लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन प्रियकरानं शरीर संबंध ठेवल्यानंतर एकदिवस लग्नाला नकार दिला. मुलीच्या तक्रारीनंतर या तरुणाविरोधात पोलिसांनी कलम 376 आणि 417 अंतर्गत बलात्कार आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणामध्ये 19 फेब्रुवारी 1999 रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील न्यायामुर्तींनी प्रियकराला बलात्काराच्या आरोपामधून निर्दोष मुक्त केलं. मात्र फसवणुकीच्या आरोपाखाली या प्रियकराला दोषी ठरवण्यात आलं. त्याविरोधात आरोपीनं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली

सर्व साक्षी, पुरावे, जबाब आणि युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आरोपी आणि पीडीत महिला तीन वर्षांपासून आरोपीसोबत रिलेशनशीपमध्ये होती. तसेच या महिलेने दिलेल्या जबाबावरुन तिची फसवणूक करुन तिच्यासोबत शरीर संबंध ठेवल्याचं आढळत नसल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवल. दोन्ही व्यक्ती या सज्ञान असून दोघांनीही परस्पर संमतीनेच शरिर संबंध ठेवले होते. आरोपी प्रियकराने खोटी माहिती किंवा फसवणूक करुन शरीर संबंध ठेवल्याचं इथं दिसून येत नाही. त्यामुळेच तीन वर्ष नात्यामध्ये राहून शरीर संबंध ठेवल्यानंतर अचानक लग्नाला नकार दिल्यास त्याला फसवणूक म्हणता येणार नाही, तसेच आरोपीने खोटी माहिती देऊन लग्नाचं आमिष दाखवलं हे तक्रारदार महिलेला सिद्ध करता आलेलं नाही, असं नमूद करत न्यायालयानं आरोपीला फसवणुकीच्या आरोपातूनही मुक्त केलं आहे .