लोकशाहीचा अर्धवट उत्सव: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वनवास.
[दर्पणदिन विषेश ]
भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढ वाटचालीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारइतकेच महत्त्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहे, कारण या संस्थाच खऱ्या अर्थाने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून लोकशाहीला तळागाळातील सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतात. मात्र, दुर्दैवाने गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याचे भयावह चित्र आपण पाहत आहोत. निवडणुकांचा हा काळ लांबल्यामुळे लोकशाहीचा जो उत्सव आनंदाने आणि जनसहभागातून साजरा व्हायला हवा होता, तो आज ‘अर्धवट उत्सव’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. ज्या ठिकाणी जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी बसणे अपेक्षित होते, तिथे आज ‘प्रशासक राज’ अवतरले असून, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे सामान्य जनतेचा आवाज शासनदरबारी पोहोचणे कठीण झाले आहे. नगरपरिषदांपासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वत्र लोकशाही मूल्यांचा संकोच होत असून, केवळ तांत्रिक कारणांचे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे निमित्त पुढे करून निवडणुका टाळल्या जात असल्याने लोकशाहीचा हा पायाच खिळखिळा झाला आहे.
प्रशासक राजवट ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था असावी, असा संकेत असतानाही, अनेक वर्षे प्रशासकांच्या हातात सत्तेच्या किल्ल्या राहिल्यामुळे विकासकामांचा बोजवारा उडाला आहे. प्रशासक हा जनतेला उत्तरदायी नसून तो शासनाला उत्तरदायी असतो, त्यामुळे स्थानिक जनतेच्या भावना, त्यांच्या गरजा आणि त्यांच्या समस्या समजून घेण्यात प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या संस्थांच्या निवडणुका न होणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. पंचायत समिती सारख्या महत्त्वाच्या कार्यालयातून, जिथून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय होणे अपेक्षित होते, तिथे आज केवळ अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे संगनमत पाहायला मिळत आहे. लोकप्रतिनिधींचा धाक नसल्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केवळ आपली स्वतःची झोळी भरण्यावर लक्ष केंद्रित केले असून, शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे प्रकल्प कागदावरच रखडले आहेत. ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी जो राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रभाव लागतो, तो प्रशासकीय राजवटीत पूर्णपणे लुप्त झाला आहे.
सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत एक विचित्र विषमता पाहायला मिळत आहे; एकीकडे नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याबाबत हालचाली केल्या जातात, परंतु दुसरीकडे ज्या संस्थांचा थेट संबंध बळीराजाशी आणि ग्रामीण विकासाशी आहे, त्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत मात्र कमालीची अनास्था आणि संशय व्यक्त केला जात आहे. हा लोकशाहीचा उत्सव केवळ शहरांपुरता मर्यादित ठेवून ग्रामीण भागाला वाऱ्यावर सोडण्याचा हा प्रकार अत्यंत खेदजनक आहे. निवडणुका वेळच्या वेळी न होणे म्हणजे जनतेच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे, कारण आपला प्रतिनिधी निवडणे हा लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाचा घटनादत्त अधिकार आहे. निवडणुका लांबल्यामुळे नवीन नेतृत्व तयार होण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली असून, स्थानिक प्रश्नांची जाण असणारे नेतृत्व सत्तेपासून दूर फेकले गेले आहे. जोपर्यंत गावगाड्याचा कारभार हा तिथल्याच माणसांच्या हातात येत नाही, तोपर्यंत लोकशाही खऱ्या अर्थाने बळकट होऊ शकत नाही.
शेवटी, लोकशाहीमध्ये निवडणुका होणे हे केवळ कायदेशीर सोपस्कार नसून, ती एक जिवंत प्रक्रिया आहे जी देशाला आणि राज्याला प्रगतीपथावर नेते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा हा वनवास संपवून, पुन्हा एकदा जनतेचा सहभाग असलेली पारदर्शक व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे. जर आपण केवळ प्रशासकीय यंत्रणेच्या भरवशावर लोकशाही चालवू पाहत असू, तर तो या महान संस्कृतीचा आणि राज्यघटनेचा अपमान ठरेल. त्यामुळे, राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून या निवडणुका तातडीने घेतल्या जाव्यात आणि लोकशाहीचा हा ‘अर्धवट उत्सव’ पूर्ण उत्साहात साजरा व्हावा, हीच आजच्या काळातील सर्वात मोठी लोकशाहीची मागणी आहे.
