खाजगी इंग्रजी विनाअनुदानित शाळांची आरटीईची थकीत रक्कम शाळांच्या अर्जाची छाननी करून चार आठवड्यात अदा करण्याचे औरंगाबाद खंडपिठाचे राज्य सरकारला आदेश

( छ.संभाजी नगर ) दि 4  आरटीई कायद्यानुसार राज्यातील खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा ह्या दुर्बल घटकातील विध्यार्थ्यासाठी राखीव ठेवणे हे आरटीई कायद्यानुसार बंधनकारक आहे, त्याची पूर्तता पद्मश्री मणिभाई देसाई संस्था, नाळवंडी जि. बीड यांनी करून देखील राज्य सरकारने आजतागायत याचिकाकर्त्याची रक्कम अदा केली नाही, त्यामुळे याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये, दोनपिठीय न्यायमूर्तीं श्री. मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांच्या पिठाने, दोन्ही पक्षांचा युक्तीवादांती राज्य सरकारला चार आठवड्यात आरटीई प्रतिपूर्तीची थकित रक्कम अदा करण्याचे आदेश शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य-मुंबई, वित्त विभाग मुंबई, प्राथमिक शिक्षक संचालक, पुणे यांना दिला.

खाजगी इंग्रजी शाळात आर्थिक दुर्बल घटकातील विध्यार्थ्यांना शासनाच्या नियमनुसार 25 टके प्रवेश/जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी शिक्षण हक्क कायदा 2009 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार संस्था 25 टक्के प्रवेश हे राखीव ठेवणे हे खाजगी शाळांना बंधनकारक आहे, त्यानुसार सदरील 25 टक्के ही महाराष्ट्र शासनाने खाजगी शिक्षण संस्थेला देय लागते. मात्र शासनाने संस्थेला 2018 पासून ते आजतागायत सदरील थकीत रक्कम अदा न केल्याने याचिकाकर्ते हे शासनाकडे निधी मागणी करत आहेत. शासनाने संस्थेला थकित परतावा न दिल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. विधिज्ञ श्री. एकलव्य संदेश् पोतदार यांचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने सहा आठवड्यात अर्जाची छाननी करून चार आठवड्यात थक्कीत रक्कम अदा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.