संस्था आर्थिक अडचणीत का आल्या ? थोडे डावे – थोडे उजवे…!
मराठवाड्यातल्या सहकार चळवळीने काजळी धरलीय. हजारो-लाखो कोटींवर उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थेची नौका गटांगळ्या खात आहे. अनेक संस्थेचे शटर डाऊन झाले आहे. संस्थेचे चेअरमन, संचालक नाॅट-रिचेबल झालेत. त्यामुळे, बाजारपेठत चिंतेचे, अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समाजातला घटक चिंता व्यक्त करतोय. नेमके काय झाले आहे ? संस्था आर्थिक अडचणीत का आल्या ? विश्वासाला तडा का गेला ? सहकारात “राम” उरला नाही. सामान्य माणसाला पडलेला हा प्रश्न आहे. शहरात, ग्रामीण भागात पतसंस्था, मल्टीस्टेट को.ऑप सोसायटीच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र ग्राहक, कर्जदार, ठेवीदार नागरीकांना चांगली सेवा देत आल्यात. एकमेकांवर विश्वास ठेवून बॅन्कींग क्षेत्राचा पसारा दिवसेंदिवस वाढत गेला आहे. कोटींवर कर्ज, तेवढ्याच ठेवी, थक्क करणारी गुंतवणूक करून हा उद्योग व्यावसाय बहरला असतानाच, अलीकडच्या काळात हे सहकार क्षेत्र अचानक आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. संभाजीनगर [औरंगाबाद] ,बीड जिल्ह्य़ातील काही पतसंस्था, मल्टीस्टेट को.ऑप सोसायट्यांच्या कार्यालयाला टाळे लागले. त्यामुळे, मराठवाड्यात खळबळ उडाली. बावीस हजार कोटींवर उलाढाल असलेली कुटे ग्रुप ची ज्ञानराधा आर्थिक संकटात सापडली. एका क्षणात बाजारपेठ गारठली. पंधरा दिवस उलटत नाहीत, तोच साईराम च्या मुख्य संस्थेला अचा टाळे लागले. ठेवीदार घाबरले. जो-तो, संस्थेकडे धावला. आमच्या ठेवी परत द्या, अशी मागणी करू लागला. ठेवी दिल्याने, संस्थेवर आर्थिक संकट आले. संस्थेच्या मुख्य कार्यालय,शाखेत गर्दी झाली. चांगल्या सेवा देणाऱ्या संस्था ही या दुष्टचक्रात सापडल्या आहेत. ठेवीदार, ग्राहक ऐकुन घेण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. एकुणच, बीड जिल्ह्य़ात पतसंस्था, मल्टीस्टेट संस्थेच्या भोवती संशयाचे ढग निर्माण झाले. अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीने,संस्थापक – चेअरमन ,अध्यक्ष, संचालक हतबल झालेत. ठेवीदारांना उत्तरे देता देता नाकीनऊ आलेत. कुण्या एकाने संस्थेला बुडविले म्हणून, त्याचा दोष आमच्यावर का बर ? आम्ही काय केलय ? असा सरळ साधा सवाल आहे. वड्याचे तेल वांग्यावर जाणार नाही. याची काळजी घेतली पाहिजे. थोडी तुम्ही, थोडी आम्ही. या न्यायाने, ग्राहक, ठेवीदार यांनी पाहिले पाहिजे. तरच, या संस्था टिकतील. सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त होऊ नये. लहान-मोठे ग्राहक, व्यापारी संस्थेचा कणा आहे. तोच बुडाला तर आर्थिक नुकसान कुणाचे होईल, याचा विचार झाला पाहिजे. काहींचा हेतू तपाण्याची गरज आहे. “ध” चा “म” व्हावा, असे वातावरण तयार केले जात आहे का ? याकडे ही जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. चुका दुरूस्त करता येतील. एक संधी दिली पाहिजे. बहुतेक संस्थापक – अध्यक्ष ,चेअरमन आपल्याच गावची आहेत. काही संस्था पंधरा-वीस वर्षांपासून व्यवस्थित सुरू आहेत. याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय बॅन्का सर्व सामान्य माणसाला दारात उभ्या करतात का ? किती हिडीस-फिडीस करतात ? कर्ज धारकाकडे एखाद्या गुन्हेगारा सारखे पाहतात की नाही ? सुशिक्षित बेरोजगार असेल तर त्यांची वागणूक कसहशी असते ? याची उत्तरे तुमच्या मनात घोळत असतीलच ? त्याउलट ग्राहक, कर्जधारकां विषयी पतसंस्था, क्रेडिट सोसायट्यांचे वर्तन कसे असते ? याचा विचार झाला तर चुका सुधारता येतील. एवढे झाल्यावर, प्रश्न उरतो की, हजारो कोटींवर उलाढाल असलेल्या संस्था अचानक कशा कोसाळल्या ? हे पहा , कोणत्याही संस्थाचा उद्योग समूह सामान्य माणसाला समोर ठेवून उभा राहतो. आपल्या संस्थेचा उत्कर्ष होता- होताच, सामान्य माणसाला स्पर्श करून जावा, हे उद्दीष्टे ठरलेले असते. कोणताही उद्योग समूह चार टप्प्यात उभा राहतो. संस्थेची उभारणी, विस्तार, स्थैर्य आणि शेवटचा उतार…! कोणत्याही परिस्थितीत संस्थेला उतार येऊ नये. संस्थेला ते परवडत नाही. मात्र, कुठेतरी चुकते आणि अचानक संस्था अडचणीत येते. वास्तविक पाहता, संस्था उभी राहते. व्यावसायात स्थिरस्थावर होते. मुबलक ठेवी जमा होतात. कर्ज पुरवठा होतो. तर, चुका होतात कुठे ? संस्थेचे यश – अपयश सी-डी रेशो च्या चौकटीत सामावलेले असते. सी-डी रेशो म्हणजे संस्थेने वाटप केलेले कर्ज [ क्रेडिट] आणि संस्थेकडे असलेल्या ठेवी [ डिपॉझिट] हे दोन खांब संस्थेचे मुख्य सूत्रधार आहेत. हे खांब डळमळीत झाल्यावर अडचणीत भर पडते. मागे वळून पाहतो तेव्हा खूप उशीर होतो. हे वास्तव अधोरेखित करून, मराठवाड्यातल्या अनेक संस्थांनी ठेवी घेऊन कर्ज दिले. कर्ज वसुली जवळपास 97% आहे. याचा अर्थ, कर्जधारक वेळवर कर्जाचा हप्ता देतात. मग, कुठे गणित बिघडते ? सामान्य नागरिकांना पडलेला हा खरा प्रश्न आहे. संस्थांनी ठेवी घेतल्या. त्यातल्या बहुतांश ठेवी कर्ज स्वरूपात न देता, स्थावर जंगम मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरल्या. त्यातून संस्थेला अधिक पैसा येईल, हा उद्देश त्या मागे दिसतो. वास्तविक हे करता येत नाही आणि ते करू नये. तरीही, रिस्क घेऊन काही संस्थांनी ठेवीचा पैसा दुसरीकडे गुंतवला. कर्ज वसुली [एनपीए] चांगली म्हणजे संस्था अनुत्पादक कर्जा बाबतीत योग्य दिशेने आहे. इथे खरी मेख आहे. “शोक नाट्य” नशीबी येण्याचे कारण म्हणजे हव्यास..? सहकार- बॅन्कींग व्यवहारातले सूत्र काय सांगते. कर्ज देऊन जेवढे पैसे व्याजदराच्या माध्यमातून मिळतात, तेवढे पैसे कर्जा व्यतिरिक्त केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळतीलच, याचा भरवसा नसतो. इथेच फसगत झाली. विश्वास संपादन केलेल्या, यश शिखरावर उभ्या असलेल्या संस्था आर्थिक संकटात आल्यात. कर्जाची मर्यादा ओलांडली. ठेवी दुसरीकडे वळवल्या. तरल रक्कम राहीली नाही. तरल म्हणजे, कधी ही मोडता येणारी वस्तू. आणीबाणी प्रसंगात ठेवीदारांना ही रक्कम तातडीने देता येते. उदाहरणार्थ, संस्थेकडे शंभर रूपये आहेत. त्यातले 65 रू कर्ज वाटप झाले पाहिजे. 35% रक्कम संस्थेच्या दैनंदिन व्यवहारात असली पाहिजे. हा नियम, संकेत पाळलाच पाहिजे. याचा अर्थ, आलेल्या ठेवी, कर्ज स्वरूपात न देता, त्या वेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करून वापरल्या. त्याचा जबर फटका बसला.आता काय करायचे ? असा यक्ष प्रश्न ठेवीदार आणि संस्थेला पडला आहे. सहकार क्षेत्र वाचवायची गरज आहे. कोणत्याही ठेवीदार, ग्राहकांची रक्कम त्यांना मिळाली पाहिजे. सामान्य माणसाचा एक रूपया सुद्धा लाख मोलाचा आहे. तो कोणत्याही परिस्थितीत बुडू नये.त्यासाठी, तारतम्य ठेवून पाऊल टाकणे गरजेचे आहे. अडचणीतून मार्ग निघतो का ? निघत असेल तर एक वेळ संधी दिली पाहिजे. सहकार क्षेत्राला लागलेली आग विझवायची आहे. तेल टाकून पेटवायची नाही. त्याने कुणाचेही भले होणार नाही. मनगटाला धरून भांडू पण आगीत तेल नको, अशी मानसिकता तयार करूया. शेवटी विश्वास खूप मोठी गोष्ट आहे. शास्त्रात मित्र, हितचिंतक, आप्त आणि ग्राहकांविषयी द्रोह करणे पातक आहे. संस्थाचालक ते करतील असे वाटत नाही.संस्थेतले शिल्लक “पैसे” विषाप्रमाणे असतात. या अर्थाने, संस्थेने ठेवी घेतल्या. मात्र, त्या योग्य ठिकाणी वापरल्या नाहीत. ही सगळ्यात मोठी चुक ठरली. त्यामुळेच, संस्थेवर आर्थिक संकट आले आहे. त्यातून मार्ग काढून पून्हा एकदा ग्राहक – ठेवीदार – नागरिकांचा विश्वास संपादन व्हावा आणि बॅन्कींग क्षेत्रात विश्वासार्हता निर्माण व्हावी. ग्राहक-ठेवीदारांच्या पैशातून मोठे व्हा, जपानच्या मखमली गादीवर लोळा. मात्र, पेज “थ्री” चे आयुष्य जगून, ठेवीदारांची, सामान्य नागरीकांची माती करू नका..! सहकारातून समृद्धी , या सूत्राला जागा. एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
संपादकाला धमकी वजा चितावनी देणाऱ्या आघाववर बडतर्फीची कार्यवाई करा गेवराई तहसिलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना सर्व पत्रकार संघाच्या वतिने निवेदन गेवराई...