भूसंपादन मधील वादग्रस्त अव्वल कारकून श्रीनिवास मुळे निलंबीत
जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ यांचा दणका
बीड दि ८ ( वार्ताहार ) भूसंपादन मावेजा मधील 20 संचिकांची पुराव्यासह विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी केलेल्या चौकशीत 20 पैकी 8 संचिकांमध्ये जास्तीचे क्षेत्र संपादित करून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले होते. या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा संघटक अजय सरवदे यांनी स्वतः वारंवार तक्रार करून कारवाईची मागणी केली. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ज्या अव्वल कारकुन श्रीनिवास मुळेंनी हा घोटाळा केला त्याच मुळेंनी चौकशी अहवाल बनविल्याचे समोर आले आहे. जगात हे फक्त बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयातच होऊ शकते, हे या प्रकारावरून दिसून येते. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे तोच व्यक्ती चौकशी करतो आणि चक्क अहवाल सुद्धा बनवितो. विशेष म्हणजे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांनी केलेल्या चौकशी अहवालात याच मुळेंच्या निलंबनाची शिफारस करण्यात आलेली आहे. एवढे होऊन सुद्धा श्रीनिवास मुळे अव्वल कारकुन म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत होते आणि त्यांना तेथीलच काही कर्मचारी त्यांना वाचवित असल्याचा आरोप सरवदे यांनी केला होता तसेच या प्रकरणी जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ यांनी अव्वल कारखून श्रीनिवास मुळे यांना अखेर निलंबीत केले आहे .
याबाबद सविस्तर माहिती अशी की ,उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ल.पा.बीड येथील भ्रष्टाचार संदर्भात चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना सादर करण्यात आला होता सदरील अहवालामध्ये संचीका क्र.160/2005 गा.त.क्र.03 मेंगडेवाडी ता. पाटोदा जि.बीड या प्रकरणात तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी केलेली दिसुन येत नाही. संचीका क्र.14/1999 गा.त.क्र.05 भुरेवाडी ता. पाटोदा जि.बीड या प्रकरणाचा तपासणी अहवाल अर्धवट दिसुन येतो. संचीका क्र-30/2007 पाझर तलाव क्र.03 घोगसपारगाव (थोरलीखोरी) या प्रकरणात शासनाकडुन निधी उपलब्ध झाल्याचे नमुद नाही तरी पण रु.32,76,718/- गट नं.470 (बबन केकान) व रु.32,76,718/- गट क्र.470 (भगवान केकान) यांच्या वाटप कसे झाले या बाबत खुलासा करावा याबाबत विभागीय आयुक्त यांनी आदेशित केले होते त्या अनुषंगाने श्रीनिवास मुळे अव्वल कारकून (तहसील कार्यालय गेवराई अतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय बीड) विभाग यांना पत्र देऊन वरील प्रमाणे अहवाल तात्काळ तयार करून त्रुटीची पूर्तता करून मा.उपआयुक्त (रोहयो) विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद यांना सादर करावयाचा असल्याने या कार्यालयात उपस्थित राहून सदर अहवालाची त्रुटी पूर्तता करून अहवाल सादर करणेबाबत कळविण्यात आले होते. परंतु श्रीनिवास मुळे अव्वल कारकून हे शासकीय कामात जाणून-बुजून निष्काळजीपणा वरिष्ठांचे आदेशाचे पालन करत नाहीत सदरचे वर्तन हे बेजबाबदारपणाचे व आदेशाचा अवमान करणारे आहे तसेच शासकीय कामकाजात अक्षम्य दुर्लक्ष, कर्तव्यात सचोटी, कर्तव्य परायनता न ठेवता गंभीर स्वरूपाची बाब आहे सदर वर्तन महाराष्ट्र नागरिक सेवा वर्तवणूक नियम 1979 चे नियम 3 नुसार शिस्तभंग करणारी आहे. करिता निलंबनाची कार्यवाही करण्याची शिफारस उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय बीड यांनी केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी बीड यांनी त्वरित निलंबित केले. परंतु निलंबन आदेश देण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी टाळाटाळ करत माहिती दडवून ठेवत आहे.सदर प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे अजय सरवदे यांनी पाठपुरावा करत आहेत.तसेच या प्रकरणाच्या तिन संचिका गायब आहेत यातही जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालावे व श्रीनिवास मुळे यांच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी ही वंचितचे अजय सरवदे यांनी केली आहे .
लोकशाहीचा अर्धवट उत्सव: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वनवास. [दर्पणदिन विषेश ] भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढ वाटचालीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारइतकेच...