सरकारचा निर्णय आला अन् सगळा तमाशा झाला

गुढघ्याला बाशिंग बांधलेल्या पुढाऱ्यांच्या आनंदावर विर्जन

बीड दि ४ ( वार्ताहार ) वाढत्या गट गणाप्रमाणे नुकतेच आरक्षण जाहिर करण्यात आले होते. हे आरक्षण जाहिर होताच जिल्ह्यातील अनेक नेते या निवडणूकीच्या कामाला लागले होते, मात्र पुन्हा झेडपीच्या गट गणाची प्रक्रिया बदलत असल्यामुळे गुढघ्याला बाशिंग बांधून  बसलेल्या जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांची गोची होणार आहे.

आरक्षण होणार रद्द, जुने गट-गणच कायम ठेवून नव्याने आरक्षण पडणार, बीड जिल्हा परिषदेची संख्या पुन्हा येणार ६० वर बीड, दि. ३ जून रोजी मुख्यमंत्री होताच एकनाथ शिंदे हे दणादणा निर्णय घेत आहेत. बुधवारी झालेल्या बैठकीतही त्यांनी जिल्हा परिषदा आणि महानगर पालिकांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे जिल्हा परिषदेत सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा निर्णय त्यांनी बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ एवढी असणार आहे. वास्तविक पाहता नविन जनगणना झाल्याशिवाय झेडपीची सदस्य संख्या वाढविता येणार नाही, असे स्पष्ट मत सरकारचे आहे, सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे निर्माण केलेले नवे गट-गण आणि त्यावर टाकलेले आरक्षण रद्द होणार आहे. परिणामी पुर्वीप्रमाणेच गट गण राहणार असून त्यावर नव्याने आरक्षण पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे बीड जिल्हा कमी होणार आहे. परिषदेची सदस्य संख्या पुन्हा ६० वर येणार आहे. २०१४ ला राज्यात सत्ता आल्यानंतर भाजपने नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड थेट जनतेतून केली. • त्याचबरोबरच महानगर पालिका आणि नगर पालिकेतील वार्ड रचनाही पुर्णपणे बदलली. पुढे २०१९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या आघाडी सरकारने भाजप सरकारचे हे सगळे निर्णय रद्द केले, मागच्या महिणाभरापुर्वी राज्यातील आघाडी सरकार कोसळले आणि मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे यांची वर्णी लागली. मुख्यमंत्री होताच शिंदेंनी सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड पुन्हा जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला, आघाडी सरकारने आपल्या काळात महानगर पालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आणि तशी सदस्य संख्याही वाढविली, त्यानुसार नुकतेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीचे आरक्षणही जाहिर करण्यात आले, मात्र बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका या आता २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होणार आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या कमी करण्याचाही निर्णय यावेळी त्यांनी घेतला आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ४५ अशी सदस्य संख्या आहे. मी भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येणार आहेत. वास्तविक पाहता नविन जनगणना झाल्याशिवाय झेडपीची सदस्य संख्या वाढविता येणार नाही, असे स्पष्ट मत सरकारचे आहे, सरकारच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे निर्माण केलेले नवे गट-गण आणि त्यावर टाकलेले आरक्षण रद्द होणार आहे. परिणामी पुर्वीप्रमाणेच गट गण राहणार असून त्यावर नव्याने आरक्षण पडणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे बीड जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या पुन्हा ६० वर येणार आहे.

नगर पालिकेतील सदस्य संख्याही कमी होणार

महानगर पालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या पुर्वीप्रमाणे म्हणजेच २०१७ प्रमाणे असणार आहे. मुंबई महापालिकांसह इतर महापालिकांच्या सदस्य संख्येत राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे अगदी याचप्रमाणे नगर पालिकेतीलही प्रभाग रचना पुर्वीप्रमाणे होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच नगर पालिकेतील सदस्य संख्या