मराठा समाजाचे ईडब्लूएसमधील आरक्षणही रद्द उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने समाजाला धक्का

मुंबई दि ३० ( वार्ताहर ) गेल्या काही वर्षापासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायम प्रलंबीत असून भाजप सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता पून्हा ईडब्लूएस अर्थात आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या मराठ्यांना मिळणारे आरक्षणही न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या समाज संघटनांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.

ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षणावरून राज्यातलं राजकारण आधीच तापलं असताना आता हायकोर्टाने मराठा समाजाला आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. कारण मराठा समाजाला राज्य शासनाने दिलेले ईडब्लूएस आरक्षण ही हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण फेल ठरल्यानंतर राज्य शासनाकडून मराठा समाजाला देण्यात दिलासा देण्यासाठी ई डब्लू एस आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र त्यालाही आता मोठा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अडचणीतही आता मोठी वाढ झाली आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाजात पुन्हा आक्रमक होत रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.

आरक्षणाचा संघर्ष कधी संपणार ?

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचं घोंगडे हे भिजत पडलेलं आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं, ते आरक्षण हायकोर्टात टिकलं. मात्र त्याची टक्केवारी काहीशी कमी झाली. सुरुवातीला १६% दिलेलं आरक्षण हे हायकोर्टात पोहचल्यावर १३ टक्क्यांवरती आलं. मात्र सुप्रीम कोर्टात जाताच मराठा आरक्षण टिकू शकलं नाही आणि सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण थेट रद्दच करून टाकलं. त्यामुळे मराठा समाजाचा आरक्षणासाठीचा संघर्ष अजूनही संपायचं नाव घेत नाहीये. गेल्या काही वर्षात आरक्षणासाठी अनेक आंदोलनं झाली आहेत. तसेच सतत कोर्टातला लढाई सुरूच आहे. मात्र तरीही अद्याप आरक्षणाच्या आशा या धूसर दिसत आहेत. त्यामुळे आगामी काळातला संघर्ष हा कायम आहे.