मंत्री बँक आर्थिक गुन्ह्याचा तपास राज्य आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करा 

बळवंत चव्हाण यांचेकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

बीड, दि.१६ ( वार्ताहार )  द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेतील सुमारे 229 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने बीड पोलिसांकडून योग्य तपास होत नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते बळवंत चव्हाण यांनी या गुन्ह्याचा तपास राज्य आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली असून मा.उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेवून संबंधितांना नोटीस देवून म्हणणे दाखल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे प्रकरणातील दोषींचे धाबे दणाणले आहेत.

द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँकेत तत्कालीन अध्यक्ष व इतरांनी संगणमत करून सुमारे 331 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याची तक्रार बळवंत चव्हाण यांनी केली होती. याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका 1149/2021 दाखल करून गुन्हा नोंद करण्यासाठी पाठपुरावा केला. प्रकरणातील आरोपींकडे भ्रष्ट मार्गाने कमावलेले करोडो रुपये असल्यामुळे पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यास विलंब होत होता. दोषींशी संगणमत करून तत्कालीन जिल्हा विशेष लेखा परिक्षकांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबवरून याप्रकरणात फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा होवू शकत नसल्याचा अहवाल बीड पोलिसांनी देवून हे प्रकरण बंद केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुमारे 229 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या संबंधित अखेर गुन्हा नोंद झाला. बँकेचे अध्यक्ष व संचालकांनी संगणमताने सर्वसामान्य ठेवीदांराचा पैसा गैरमार्गाने स्वतःच्या खाजगी कामासाठी वापरून केवळ 5% दराने तक्रार दिल्यानंतर भरणा केला. याप्रकरणी वेळोवेळी झालेल्या चौकशांमध्ये सुमारे 92 कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसुलपात्र असून संबंधितांकडून तात्काळ ही रक्कम वसुल करण्याची मागणी बळवंत चव्हाण यांनी केली आहे.

बीड पोलिसांकडे सक्षम पुरावे असतानाही अद्याप आर्थिक गुन्हे शाखेकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. याऊलट प्रकरणातील आरोपींना जामीन मिळून आरोपी बँकेची निवडणुक प्रक्रिया करून पुन्हा बँक ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही बळवंत चव्हाण यांनी केला आहे. सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व इतर आर्थिक संगणमताने बँकेवर निवडणुकीच्या माध्यमातून ताबा मिळवून भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी राज्यस्तरीय आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण वर्ग करावे यासाठी याचिका क्र.886/2022 उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याचबरोबर सहकार विभागातील संबंधित अधिकारी आणि बँकेचे दोषी अध्यक्ष व इतरांविरुध्द तक्रारदाराने रिजर्व बँक, ईडी यांसह इतरांकडे सुध्दा तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

ज्या बँक खात्यात पैसे नाहीत अशा बँक खात्याचा चेक देवून कोट्यावधी रुपयांची उचल करून या रक्कमेचा यथोचित वापर करून घेणे अशा पध्दतीने सर्वसामान्य ठेवीदारांचा पैसा या मंडळींनी वापरला आहे. गुन्ह्याची ही पध्दत असून अनेक बोगस आणि अस्तित्वात नसलेल्या फर्मच्या नावाने कोट्यावधी रुपयांची उचल करूनही अनेक रक्कमा अध्यक्ष व इतरांनी उचल केल्या आहेत. सर्रास गुन्ह्याची ही पध्दत या प्रकरणात वापरलेली असून अद्याप पोलिसांनी याची सखोल चौकशी केली नसल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे बळवंत चव्हाण यांनी सांगितले. बळवंत चव्हाण यांच्यावतीने ॲड.शंभुराजे देशमुख व ॲड.रामराजे देशमुख उच्च न्यायालयात काम पाहत आहेत.