महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एक वर्ष गावांत मोफत सेवा देणे बंधनकारक

मुंबई, दि. १६ ( वार्ताहार ) – महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२२ पासून एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता महाराष्ट्रातील एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एक वर्ष ग्रामीण सेवा देणे बंधनकारक असेल. जे एमबीबीएस विद्यार्थी सरकारी अनुदानित संस्थांमधून पदवी घेतील तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शुल्क अनुदान दिले जाते, त्यांना ग्रामीण कार्यकाळाचे एक वर्ष पूर्ण करावे लागेल. या घोषणेबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १३ जून २०२२ रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते.दंड भरून कर्तव्य टाळण्याचा नियम यापुढे लागू राहणार नाही

वृत्तानुसार, अनेक विद्यार्थी १० लाखांचा दंड भरून ग्रामीण भागातील नोकरी सोडत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हा बदल केला आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आता त्याची सेवा गावातील सर्वांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. याचा अर्थ २०२७ ते २०२८ पर्यंतच्या पदवीधर बॅचला एक वर्ष ग्रामीण भागात सेवा द्यावी लागेल. यापूर्वी विद्यार्थी दंड भरून कर्तव्यापासून पळ काढत असत.गावातील लोकांना दिलासा मिळेल, विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याचा उपयोग होईल.

जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, अनुदानित रकमेवर विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी राज्य दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च करते. राज्याच्या ग्रामीण भागातील लोकांना दिलासा मिळावा तसेच विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याचा वापर व्हावा यासाठी ‘गाव में सेवा देना’ ही संज्ञा सुरू करण्यात आली होती, मात्र विद्यार्थ्यांकडून १० लाखांपर्यंतचा दंड भरावा लागत असल्याचे दिसून आले. ग्रामीण सेवेचा कार्यकाळ पूर्ण होतनाही.विद्यार्थ्यांमध्ये ‘सामाजिक जबाबदारी आणि सेवेची’ भावना रुजवण्यासाठी ग्रामीण कार्यकाळ अनिवार्य करण्यात आला आहे.