बाग पिंपळगाव येथील तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सोपान नामदेव मुसळे यांना, माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्ज करून मागणी केलेली माहिती दिली नाही. या कारणाने राज्य माहिती आयोगाने रुपये. १०,०००/- दंड ठोठावला. हा दंड वसूल करून शासनास जमा करण्याची जबाबदारी मा. आयोगाने गट विकास अधिकारी गेवराई यांच्यावर टाकली आहे.
या बाबद सविस्तर माहिती अशी की, संदेश शिवाजीराव पोतदार यांनी, ग्रामपंचायत बाग पिंपळगाव यांच्या कार्यालयास, माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्ज करून, बाग पिंपळगाव येथील घर क्रमांक २९९ बाबत अनिकेत राधेशाम अट्टल याच्या हक्कात झालेल्या नामांतराविषयीच्या कागदपत्रांची मागणी केली. ही कागदपत्रे ग्राम विकास अधिकारी सोपान नामदेव मुसळे यांनी दिली नाहीत. याबाबत नाराजीने प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपिल करुन दाद मागितली. त्यांनीही मागणी केलेली माहिती आणि कागदपत्रे पुरविण्याचे आदेश दिले. याउप्परही सोपान मुसळे याने संदेश पोतदार यांना मागणी केलेली माहिती दिली नाही. या परिस्थितीत संदेश पोतदार यांनी द्वितीय अपिल करुन राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. मा. राज्य माहिती आयोगाने याबाबत चौकशीअंती अपिल मंजुर करुन सोपान मुसळे यांना संदेश पोतदार यांनी मागितलेली माहिती विनाशुल्क पुरविण्याचे आदेश दिले. यानंतरही सोपान मुसळे याने माहिती आणि कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यांच्या या बेजबाबदार कृत्य आणि हलगर्जीपणाची मा. आयोगाने गंभीरपणे दखल घेत सोपान मुसळे यास रुपये १०,०००/- दंड ठोठाऊन हा दंड वसूल करून शासनास जमा करण्याची जबाबदारी गट विकास अधिकारी गेवराई यांच्यावर टाकली आहे.
लोकशाहीचा अर्धवट उत्सव: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वनवास. [दर्पणदिन विषेश ] भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढ वाटचालीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारइतकेच...
