गेवराईच्या तत्कालिन पोलिस निरीक्षकांसह एकावर गुन्हा;गेवराई न्यायालयाचा निकाल
गेवराई दि २८ ( वार्ताहार ) बँकेत तारन ठेवलेली जमिन व मालमत्ता यांची बनावट दस्ताऐवज तयार करून सदरची मालमत्ता फसवणूकीने बळकावली असल्याची कायदेशीर तक्रार फिर्यादी यांनी दाखल करून घेण्याची विनंती गेवराईचे तत्कालिन पोलिस निरीक्षक सुरेंद्र गंदम आणि ठाणे आमलंदार देवानंद शिंदे यांना केली होती परंतू पोलिस निरीक्षक यांनी तक्रार नोंदवून न घेण्यास नकार दिला फिर्यादी यांनी गेवराईच्या न्यायलयात धाव घेतली व सदर प्रकरणी फिर्यादीचे म्हणने व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायलयाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले व यावरून गेवराई पोलिसांत पोलिस निरीक्षकांसह ठाणे आमलंदार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे .
या बाबद सविस्तर माहिती अशी की , गेवराई न्यायलयातील विधिज्ञ संदेश पोतदार यांची मालमत्ता जयप्रकाश बँकेत तारन असतांना ती राधेश्याम अट्टल व परिवारातील सदस्य यांनी परस्पर हडप करण्याचा प्रयत्न केला नुसता प्रयत्नच केला नाही तर ती शासकीय कर्मचारी यांना हाताशी धरून खोट्या व बनावट खरेदीखताअधारे नावे करून घेतली असा आरोप फिर्यादी यांनी केला होता त्यावेळी गेवराई पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यांना संमक्ष भेटून सर्व हकीकत फिर्यादी यांनी सांगितली हवे ते पुरावेही दाखवले परंतू त्यांनी ऐकून न घेता तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला त्यानंतर फिर्यादी यांनी पोलिस निरक्षक व ठाणे आमंलदार यांची तक्रार पोलिस अधिक्षक यांना लेखी स्वरूपात दाखल केली परंतू यातही काही कार्यवाई झाली नसल्याने त्यांनी गेवराईच्या न्यायलयात कलम १५६ ( ३ ) प्रमाणे पोलिस निरीक्षक व ठाणे आमलंदार यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यासाठी अर्ज सादर केला या प्रकरणी फिर्यादी विधिज्ञ संदेश पोतदार यांचे म्हणने व युक्तीवाद ग्राह्य धरून कर्तव्यात कुसूर केल्याप्रकरणी गेवराई पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले . सदरचा निर्णय हा न्यायदंडाधिकारी संजय मोतिरामजी घुगे या न्यायालयाने दिला आहे या निर्णयावरून गेवराई पोलिसांत तत्कालिन पोलिस निरीक्षक सुरेंद्र गंदम व ठाणे आमलंदार देवानंद शिंदे यांच्या विरोधात कलम १६६ अ प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला असुन या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक बोडके करत आहेत .
लोकशाहीचा अर्धवट उत्सव: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा वनवास. [दर्पणदिन विषेश ] भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढ वाटचालीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारइतकेच...