एसटीचा संप मिटण्याची शक्यता

मुंबई दि २४ ( वार्ताहार )
राज्यात गेल्या महिन्याभरापासून सुरू असलेला एसटी कर्मचारी संप आता लवकरच मिटण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. दिवाळीच्याही आधीपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांसोबतच राज्यातील नागरिकांना देखील त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज ‘सह्याद्री’वर परिवहन मंत्री अनिल परब, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत एसटी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्य शासनाकडून कामगारांना एक पर्याय दिला असून त्यावर उद्या अर्थात बुधवारी सकाळी ११ वाजता पुन्हा एकदा चर्चा होणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली.
गेले काही दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपात कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची आहे. या बाबतीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत चर्चा झाली. वेतन वाढ, वेळेवर वेतन मिळण्यासाठी कर्मचारी राज्य शासनात विलिनीकरणाची मागणी करत आहेत. पण उच्च न्यायालयाने समिती नेमली असून त्यांच्यासमोर हा विषय आहे. ही समिती १२ आठवड्यांत आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देणार आहे. सरकारची अडचण अशी आहे की उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन सरकार म्हणून मी आणि कामगार म्हणून ते करू शकत नाहीत”, असं अनिल परब म्हणाले.संप मिटावा यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकार प्रत्येक पातळीवर प्रयत्न करत आहे. माझी कामगारांना विनंती आहे, की संप जितका लांबेल, तेवढं कामगार आणि एसटीचंही नुकसान होत आहे. जनतेला त्याचा त्रास होतोय”, असं देखील अनिल परब यावेळी म्हणाले.

काय आहे पर्याय?
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी बैठकीनंतर त्याविषयीची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. आम्ही या समितीला जी काही माहिती हवी आहे, ती देतो आहोत. सर्व संघटनांना उच्च न्यायालयाने म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत दुसरा काही पर्याय असेल तर आपण द्यावा, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. यात अंतरीम वाढ देणे किंवा निकाल येईपर्यंत इतर काही चर्चा करायची असेल तर तुम्ही त्याचे पर्याय द्यावेत. समितीचा जो अहवाल येईल, तो राज्य शासन मान्य करेल पण तोपर्यंत हा संप असाच चालू राहू शकत नाही. याबाबत कर्मचाऱ्यांशी चर्चा सकारात्मक झाली आहे